साइबर क्याफे (Cyber Cafe) मा गएर इन्टरनेट चलाउने गर्नुहुन्छ भने अबदेखि परिचयपत्र पनि लैजानुहोला। परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई साइबर क्याफेले इन्टरनेट चलाउन नदिन सक्नेछन्। साइबर क्याफेबाट अपराधिक घटनालाई बल पुग्ने इमेल, एसएमएस गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकायले परिचयपत्र हेरेरमात्र साइबर क्याफेमा प्रवेश दिन निर्देशन दिएको छ।
'साइबरमा आउनेको परिचयपत्र हेरेर मात्र प्रवेश दिनुपर्ने गरी हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुलाई निर्देशन दिएका छौं,' नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने।
यो निर्देशनअनुसार अब साइबर क्याफे सञ्चालकले ग्राहकको कुनै पनि किसिमको परिचयपत्र हेरेर मात्र प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ। 'साइबरमा आउनेको परिचयपत्र हेरेर उनीहरुको पूरा विवरणसहितको लगबुक राखेरमात्र चलाउन दिनुपर्नेछ,' न्यौपानेले भने।
साइबर क्याफे चलाउनेले हरेक कम्प्युटरलाई नम्बर दिएर ग्राहक कुन कम्प्युटरमा कति समय बस्यो भनेर विवरणसमेत राख्नुपर्नेछ। 'यस्तो गर्दा यदी कोही कसैले इमेलबाट धम्की दिइहालेको अवस्थामा पनि पत्ता लगाउन सजिलो पर्छ,' न्यौपानेले भने। सुरक्षा निकायले मागेको समयमा कुन कम्प्युटरमा को बसेको थियो र उसले कति समयसम्म प्रयोग गर्यो भन्ने विवरण समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।भारतलगायत अधिकांश देशमा साइबर क्याफेले ग्राहकको परिचयपत्रको फोटोकपी राखेरमात्र प्रयोग गर्न दिने नीति छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म साइबर क्याफेमा गएर जोसुकैले जुनसुकै साइट खोलेर हेर्नसक्ने सुविधा छ।
साइबर क्याफेहरुले अश्लील साइटहरु नखोल्नको लागि आफ्ना ग्राहकलाई सूचना दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ। अहिले अश्लील साइट हेर्नेहरुमध्ये अधिकांशले साइबर क्याफेलाई प्रयोग गर्नेगरेको प्रहरीको रिपोर्ट छ।
प्रहरीकै सुझावका आधारमा प्राधिकरणले नीति बनाएर आइएसपीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
'यो नीतिले इन्टरनेटमार्फत हुने अपराधिक घटनालाई कम गर्न सहयोग पुग्छ,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। अहिलेकै रुपमा साइबर क्याफेलाई छाड्ने हो भने इन्टरनेटको दुरुपयोग हुने देखिएकोले साइबर क्याफेलाई नियममा बाँध्न यस्तो नीति ल्याइएको हो।
नयाँ नीतिअनुसार साइबर क्याफे सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा उद्योग विभाग अन्तर्गतको कुनै पनि निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ। साइबर क्याफेहरु कर कार्यालयमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यो नीति देशभरिका साइबर क्याफेको निम्ति लागु हुनेछ। निजी साइबर क्याफे, सूचना केन्द्रहरुले ग्राहकहरुको लागि आचारसंहिता बनाएर राख्नुपर्ने भएको छ।
'इन्टरनेटको माध्यमबाट धम्की, गालीगलौजका घटना हुन नदिन र अश्लिल साइट हेर्ने लतबाट जोगाउन यस्तो नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएका हो,' प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले भने। नेपालमा अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ३८ वटा छन्।
प्राधिकरणका अनुसार साइबर क्याफेमध्ये ९० प्रतिशत नेपाल टेलिकमका छन्। साइबर क्याफेको लागि नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको एडिएसएल सेवा सस्तो भएकोले धेरै साइबर क्याफे एडिएसएलका ग्राहक छन्।
'साइबरमा आउनेको परिचयपत्र हेरेर मात्र प्रवेश दिनुपर्ने गरी हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुलाई निर्देशन दिएका छौं,' नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने।
यो निर्देशनअनुसार अब साइबर क्याफे सञ्चालकले ग्राहकको कुनै पनि किसिमको परिचयपत्र हेरेर मात्र प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ। 'साइबरमा आउनेको परिचयपत्र हेरेर उनीहरुको पूरा विवरणसहितको लगबुक राखेरमात्र चलाउन दिनुपर्नेछ,' न्यौपानेले भने।
साइबर क्याफे चलाउनेले हरेक कम्प्युटरलाई नम्बर दिएर ग्राहक कुन कम्प्युटरमा कति समय बस्यो भनेर विवरणसमेत राख्नुपर्नेछ। 'यस्तो गर्दा यदी कोही कसैले इमेलबाट धम्की दिइहालेको अवस्थामा पनि पत्ता लगाउन सजिलो पर्छ,' न्यौपानेले भने। सुरक्षा निकायले मागेको समयमा कुन कम्प्युटरमा को बसेको थियो र उसले कति समयसम्म प्रयोग गर्यो भन्ने विवरण समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।भारतलगायत अधिकांश देशमा साइबर क्याफेले ग्राहकको परिचयपत्रको फोटोकपी राखेरमात्र प्रयोग गर्न दिने नीति छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म साइबर क्याफेमा गएर जोसुकैले जुनसुकै साइट खोलेर हेर्नसक्ने सुविधा छ।
साइबर क्याफेहरुले अश्लील साइटहरु नखोल्नको लागि आफ्ना ग्राहकलाई सूचना दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ। अहिले अश्लील साइट हेर्नेहरुमध्ये अधिकांशले साइबर क्याफेलाई प्रयोग गर्नेगरेको प्रहरीको रिपोर्ट छ।
प्रहरीकै सुझावका आधारमा प्राधिकरणले नीति बनाएर आइएसपीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
'यो नीतिले इन्टरनेटमार्फत हुने अपराधिक घटनालाई कम गर्न सहयोग पुग्छ,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। अहिलेकै रुपमा साइबर क्याफेलाई छाड्ने हो भने इन्टरनेटको दुरुपयोग हुने देखिएकोले साइबर क्याफेलाई नियममा बाँध्न यस्तो नीति ल्याइएको हो।
नयाँ नीतिअनुसार साइबर क्याफे सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा उद्योग विभाग अन्तर्गतको कुनै पनि निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ। साइबर क्याफेहरु कर कार्यालयमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यो नीति देशभरिका साइबर क्याफेको निम्ति लागु हुनेछ। निजी साइबर क्याफे, सूचना केन्द्रहरुले ग्राहकहरुको लागि आचारसंहिता बनाएर राख्नुपर्ने भएको छ।
'इन्टरनेटको माध्यमबाट धम्की, गालीगलौजका घटना हुन नदिन र अश्लिल साइट हेर्ने लतबाट जोगाउन यस्तो नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएका हो,' प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले भने। नेपालमा अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ३८ वटा छन्।
प्राधिकरणका अनुसार साइबर क्याफेमध्ये ९० प्रतिशत नेपाल टेलिकमका छन्। साइबर क्याफेको लागि नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको एडिएसएल सेवा सस्तो भएकोले धेरै साइबर क्याफे एडिएसएलका ग्राहक छन्।
श्रोत: नागरिकन्युज
0 comments:
Post a Comment